ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (SHANTI) ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Private Participation) ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਲ'
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਲ' ਦੱਸਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨ-ਐਨਰਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 24x7 ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 8.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2047 ਤੱਕ ਤੈਅ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ"। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਸਤਾਨ ਰਾਓ ਯਾਦਵ ਬੀਧਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Credit : www.jagbani.com
