ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਨੇ ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਡਿਫਾਲਟ, ਗਲੋਬਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2.55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡੋਮ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Credit : www.jagbani.com
