ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (encashments) 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ (Dignity) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ "ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ" ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
