ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ (taxpayers) ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025' ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਪ੍ਰਾਰੰਭ' (Prarambh) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ" । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2026
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ, ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (litigation) ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ"। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ'?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 'ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦੱਸਿਆ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Credit : www.jagbani.com
