ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਅਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ' ਸੋਰਟਿੰਗ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (SLCC) ਦੀ 40ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਪਾਬੰਦੀ (BUDS) ਐਕਟ 2019 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (BPID) ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈ (EOU) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ '1600' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਾਲਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਲਾਂ '1600' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ '.in' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (real-time) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Credit : www.jagbani.com
