ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਰ NOC (ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ NOC 'ਤੇ ਰੋਕ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ EV ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
Credit : www.jagbani.com
