ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੌਜ਼ਰੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
