ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹ 6.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਡਿਫਾਲਟਰ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਅਨੁਸਾਰ:
ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ: 76.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ
ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ: 51.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ: 24.49 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੇਲਆਉਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਦਦ?
ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ:
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ: $5 ਬਿਲੀਅਨ
ਚੀਨ: $4 ਬਿਲੀਅਨ
ਯੂਏਈ: $2 ਬਿਲੀਅਨ
ਕਤਰ: $1 ਬਿਲੀਅਨ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਜ਼ਾ" ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ:
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ)
ਹੋਰ ਦੁਵੱਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਕਲੱਬ ਦੇਸ਼)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 46.7% (8.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ:
- ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਚੀਨ ਤੋਂ 40 J-35A ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ, ਪਰ…
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ "Uraan Pakistan" ਨਾਮਕ 5-ਸਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
