ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ 'ਸਟਿਲਟ + 4' ਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ (ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਓਸੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਟੀਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10% ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਕਮ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ NOC ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ NOC ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 1.8 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਨੀਤੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ... ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
