ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ।"
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਥੇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
