ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਅਗਸਤ, 2025) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 12 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ
ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਖੇਤਰਾਂ - ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖਾਦ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ- ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
