ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ 'ਤੇ 44 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਕਾਲੂਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਭੱਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 20 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਕਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2009 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਯਮ 11 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
