ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਨੈਕਸਟ-ਜੈਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 (5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਾਲੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 7.19 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2025 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.51 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈੱਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Credit : www.jagbani.com
