EPFO ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ

EPFO ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। EPFO ​​ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS-95) ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ?

EPS ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਪੈਨਸ਼ਨ = (ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ × ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ) ÷ 70

ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 7,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPS ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ CBT ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Credit : www.jagbani.com

  • TODAY TOP NEWS