ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ LIC ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $3.9 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
LIC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
LIC ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ LIC ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। LIC ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ LIC ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ LIC ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Credit : www.jagbani.com
