PNB ਘੁਟਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ, ਬੈਲਜੀਅਮ SC 'ਚ ਕਰ'ਤੀ ਅਪੀਲ

PNB ਘੁਟਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ, ਬੈਲਜੀਅਮ SC 'ਚ ਕਰ'ਤੀ ਅਪੀਲ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਐਂਟਵਰਪ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ" ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਟਵਰਪ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੇਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੇਸੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।

ਐਂਟਵਰਪ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਂਟਵਰਪ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2018 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ'

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹6,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਕਸੀ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 66 ਸਾਲਾ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਖਤਰੇ" ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Credit : www.jagbani.com

  • TODAY TOP NEWS