ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.(FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 5.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ।
• ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ।
• ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ।
• ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ।
• ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਢਿੱਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੱਗ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮਾਂ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਠੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (SOP) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ (Application) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 67ਸੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
• ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਜਾਂਚ: ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
