ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ. ਏ. ਈ. ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ 32.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ 56.59 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਪੈਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਏ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਗੋ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਫੀਸ (ਡਿਮਰੇਜ ਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਲਾਗਤ, ਭਾੜੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਫਿਓ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ’ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
