ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
