ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਣਿਤ : ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਭਾੜਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਤੇਜ਼
ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ : ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਵਾਂ!
ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ (ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ) ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ
ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ (ਨਕਦੀ) ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਪਕ ਸੇਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ: ‘ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪੱਤਰ’
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਸਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ) ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
