ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ (ਸੈਂਸਸ ਡਿਊਟੀ) ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ. ਈ. ਓ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ (ਐਬਸੈਂਟ) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਗਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
