ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ
RBI ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਕਰਨਾਟਕ' ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ 'ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (DICGC) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਵਾਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 92.9 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DICGC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
DICGC ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HCBL ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਲਖਨਊ, ਕਲਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਜੰਤਾ ਅਰਬਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਰ ਅਰਬਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ DICGC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
