ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫਫ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਕਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰ ਆਪ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਫੂਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
