ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਾਚਰੀਆਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
