ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
