ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੰਧੀ (CTBT) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਧੀ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, CTBTO ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਟੈਸਟ ਖੋਜ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC)
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ UNSC ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਾਅ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਵੀਟੋ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ) ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA)
ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ICJ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
IAEA ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
