ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੂਦ (political existence) 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ' ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 'ਪੱਖਪਾਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICT ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ' (fake court) ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਸੀਨਾ ਕੋਲ ICT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ICT ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ।
ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ
ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ (political existence) ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
