ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ CFSL ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ AI ਕੰਟੈਂਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
