ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਤੇ ਅਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਇਕ ਮੁਰਦਾ ਰਸਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਨਰ-ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
