ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ (SoA), ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਡੀਮੈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੀਮੈਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੋ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟ੍ਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ (ETFs) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। 'ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ' ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRIs) ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ NRI ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
SEBI ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟਾਂ (RTAs) ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CAMS, KFintech, ਜਾਂ MF ਸੈਂਟਰਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ-ਇਨ, ਪਹਿਲਾਂ-ਆਊਟ (FIFO) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਕ-ਇਨ, ਲੀਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਲੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਫੋਲੀਓ' ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ KYC ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਨੇ 10-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
