ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ (Paperless) ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ?
- ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
