ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 9,422 ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 9,422 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1201 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 6081 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9422 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 322 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
