ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, "Coming of (A Turbulent) Age: The Great Global Gold Rush" ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ 880 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "1978 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs) ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।" ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGB) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (SGB) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹93,284 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। SBI ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ ਨੀਤੀ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਉਛਾਲ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਘਟੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 31% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 802.8 ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਇਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 86% ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 26.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ USD-INR ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਦੋਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਪਾਲਿਸੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
