ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਗ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ 2025) ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
RSS ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ RSS ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਦਾਰਾਮਿਆ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Credit : www.jagbani.com
