ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,49,604 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 4,63,407 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਈ-ਲੇਬਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਘਿਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਲਬ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 39 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Credit : www.jagbani.com
