ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਚੁੰਬਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $788 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਚੁੰਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1,200 ਟਨ ਤੱਕ ਚੁੰਬਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਗਨੇਟ ਲੈੱਸ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਚੁੰਬਕ ਰਹਿਤ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047" ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਮੋਟਰਾਂ - ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
